प्रदेश में ओबीसी की 92 में से 11 जातियों का ही राजनीति में दबदबा है। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 92 में से 11 जातियों के ही 1000 से ज्यादा लोगों को राजनीति में भागीदारी मिली है, या उनके जनप्रतिनिधि जीते हैं।

इसके अलावा ओबीसी की दूसरी जातियों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम मिला है। रिपोर्ट में OBC को निकाय और पंचायत चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के सुझाए गए मापदंडों के हिसाब से आरक्षण देने की सिफारिश की है।

इस सिफारिश में ओबीसी की केवल जनसंख्या को ही नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पिछड़ेपन को भी आधार बनाया है।

ओबीसी आयोग ने बुधवार शाम को सीएम भजनलाल शर्मा से मिलकर रिपोर्ट सौंपी है। दो खंडों में करीब 900 पेज की रिपोर्ट में ओबीसी के क्वांटिफाइड डेटा सर्वे की डिटेल के साथ आयोग ने ओबीसी को आरक्षण देने की सिफारिश की है। ओबीसी की 92 जातियों को फोकस करके रिपोर्ट तैयार की गई है।

राजस्थान ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड जज मदनलाल भाटी ने रिपोर्ट सौंपने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा- सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से ओबीसी को निकाय और पंचायतीराज संस्थाओं में रिजर्वेशन देने की सिफारिश के साथ रिपोर्ट दी है।

ओबीसी की सभी 92 जातियों को प्र​तिनिधित्व मिले, यह सोचकर रिपोर्ट दी है। ओबीसी के 74 लाख 85 हजार परिवारों का सर्वे किया है।