जयपुर। राजस्थान में बहुप्रतीक्षित पंचायती राज और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर भजनलाल शर्मा सरकार ने एक बड़ा और नीतिगत फैसला लिया है। राज्य मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) आयोग की रिपोर्ट और सिफारिशों को औपचारिक मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद प्रदेश के स्थानीय निकाय व पंचायत चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को नियमानुसार राजनीतिक आरक्षण देने का मार्ग पूरी तरह प्रशस्त हो गया है। आयोग की रिपोर्ट लागू होते ही अब जल्द ही निकायों और पंचायतों में सीटों के आरक्षण के लिए लॉटरी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कैबिनेट बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा और उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने निर्णयों की विस्तृत जानकारी साझा की। पंचायत राज एवं नगरीय निकाय चुनाव, सीट आरक्षण के लिए शुरू होगी लॉटरी प्रक्रिया—प्रेसवार्ता में उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेम चन्द बैरवा, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने मंत्रिमंडल के निर्णयों की जानकारी दी। संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश में आगामी पंचायत राज चुनाव एवं स्थानीय निकाय चुनाव वन स्टेट-वन इलेक्शन की अवधारणा पर कराए जाने का निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि पंचायत राज एवं स्थानीय निकाय चुनाव अलग-अलग समय पर होने के कारण विकास कार्यों की गति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। विकास की गति को सुचारू बनाए रखने तथा धन, श्रम एवं समय की बचत की सोच के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नगरीय निकाय तथा पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव वन स्टेट-वन इलेक्शन की अवधारणा पर करवाने के सम्बन्ध में वर्ष 2024-25 के बजट में घोषणा की थी।
उन्होंने बताया कि राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) आयोग की अनुशंसाएं 5 अगस्त 2026 को राज्य सरकार को प्राप्त हो गई हैं। मंत्रिमंडल की बैठक में इन सिफारिशों को स्वीकार किए जाने के साथ ही नगरीय निकाय एवं पंचायत राज अधिनियम में एससी, एसटी वर्ग के साथ-साथ ओबीसी आरक्षण का प्रावधान किए जाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। अनुमोदन के उपरांत अब इन वर्गों की सीटों के आरक्षण के लिए लॉटरी प्रक्रिया प्रारम्भ की जाएगी।

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने बताया कि कृषि एवं बागवानी क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राजस्थान कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति, 2026 का अनुमोदन किया गया है। इस नीति का उद्देश्य राज्य में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा देना, उपज के मूल्य संवर्धन द्वारा किसानों की आय में वृद्धि, सप्लाई चेन को सुदृढ़ करना तथा प्रोसेस्ड एग्रो उत्पादों के विपणन की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इसमें कृषि प्रसंस्करण उद्योगों फल-सब्जी, मसाला, अनाज, तिलहन, दलहन, औषधीय उत्पाद, लघु वन उपज, शहद, दुग्ध व पशु आहार इकाइयों तथा साइलोज व कोल्ड स्टोरेज जैसी आधारभूत ढांचा विकास परियोजनाओं को शामिल किया गया है।