जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने गुरुवार को शासन सचिवालय में सचिवों की समिति (कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए योजनाओं एवं बजट घोषणाओं को समयबद्ध रूप से धरातल पर उतारने, उपलब्ध बजट का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने तथा लंबित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं, बजट घोषणाओं, राजकाज एवं ई-फाइल, जन-अभियोग, हरियालो राजस्थान, राज निवेश तथा भर्ती प्रक्रियाओं की समीक्षा की।

मुख्य सचिव ने कम व्यय वाली योजनाओं में बाधाओं को दूर कर व्यय में तेजी लाने तथा बजट लैप्स की स्थिति नहीं बनने देने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2026-27 में अगस्त तक 92 हजार 316.14 करोड़ रुपये का बजट व्यय किया गया है, जो गत वर्ष की समान अवधि की तुलना में 24.51 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2024-25 से 2026-27 तक की बजट घोषणाओं में 1 हजार 373 पूर्ण हो चुकी हैं तथा 1 हजार 518 पर कार्य प्रगतिरत है। मुख्य सचिव ने स्वीकृति के बावजूद शुरू नहीं हुए कार्यों को प्राथमिकता से प्रारम्भ करने के निर्देश दिए। राजकाज एवं ई-फाइल प्रणाली की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने फाइल निस्तारण की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने तथा अनावश्यक स्तर कम करने पर जोर दिया। साथ ही, जन-अभियोगों के प्रभावी निस्तारण पर बल देते हुए उन्होंने राजस्थान सम्पर्क की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि राजस्थान सम्पर्क के माध्यम से अब तक दर्ज 60 लाख 5 हजार 840 प्रकरणों में से 59 लाख 17 हजार 908 का निस्तारण किया जा चुका है। मुख्य सचिव ने शेष लंबित प्रकरणों का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने राज निवेश पोर्टल के प्रदर्शन की सराहना करते हुए निवेशकों के आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा में निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। चालू वित्तीय वर्ष में अगस्त तक पोर्टल पर 49 हजार 442 आवेदन प्राप्त हुए हैं तथा वर्तमान में 190 सेवाएं उपलब्ध हैं।
मुख्य सचिव ने मिशन हरियालो राजस्थान की प्रगति की भी सराहना की। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2026-27 में 10 करोड़ पौधरोपण के लक्ष्य के मुकाबले अब तक 9 करोड़ 68 लाख से अधिक पौधरोपण किया जा चुका है। उन्होंने पौधरोपण के सत्यापन एवं नियमित मॉनिटरिंग पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।
विभिन्न विभागों में भर्ती की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने मेरिट को सर्वोपरि रखते हुए लंबित भर्ती प्रक्रियाओं को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि 9 सितम्बर 2026 तक 2 लाख 99 हजार 925 पदों से संबंधित भर्ती प्रक्रियाओं में 1 लाख 86 हजार 803 नियुक्तियां दी जा चुकी हैं।
बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रमुख शासन सचिवों, शासन सचिवों तथा संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्धारित लक्ष्यों की नियमित मॉनिटरिंग तथा बेहतर अंतर-विभागीय समन्वय के साथ योजनाओं एवं कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।