जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास तथा केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव रोहित कंसल की संयुक्त अध्यक्षता में शुक्रवार को शासन सचिवालय में ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में राजीविका, विकसित भारत-जी राम जी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति, वित्तीय स्थिति तथा केन्द्र स्तर पर लंबित प्रकरणों पर विस्तृत चर्चा की गई।

राजीविका के उत्पादों को मिले बेहतर बाजार, क्लस्टर एवं ई-सरस मेले की पहल— केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव रोहित कंसल ने सुझाव दिया कि प्रदेश में राजीविका के बेहतर प्रदर्शन के लिए क्लस्टर आधारित गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए, जिससे महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध हो सके। उन्होंने प्रदेश में ई-सरस मेले के आयोजन का सुझाव देते हुए कहा कि इसमें राष्ट्रीय स्तर के प्रतिभागियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, ताकि प्रदेश की महिला उद्यमियों एवं स्वयं सहायता समूहों को बड़े बाजार से जोड़ने के अवसर मिलें।
उन्होंने शी मार्ट्स को प्रदेश के प्रत्येक जिलों में स्थापित करने पर भी जोर देते हुए कहा कि इससे महिलाओं को हस्तशिल्प के क्षेत्र में रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे तथा उनके कार्य को सामाजिक स्तर पर प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने राजीविका में रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्तियां करने के साथ आवश्यकतानुसार नवीन पदों का सृजन कर संस्थागत व्यवस्था को और सुदृढ़ करने का सुझाव दिया।
पीएमएवाई-जी में नए लक्ष्यों एवं आवास निर्माण की समीक्षा
मुख्य सचिव ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत वर्ष 2026-27 के लिए प्रदेश को 2.89 लाख नए आवासों का लक्ष्य आवंटित किया गया है तथा स्वीकृति की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। योजना की वित्तीय प्रगति, आवास निर्माण, मूलभूत सुविधाओं से कन्वर्जेन्स तथा आवास सहायकों की तैनाती की भी समीक्षा की गई।
बैठक में योजना के तहत विभिन्न विभागों के साथ कन्वर्जेन्स के माध्यम से अमृत पोषण वाटिका, अमृत ग्रामीण हाट बाजार, ग्रामीण पुस्तकालय/अटल ज्ञान केन्द्र, अमृत संजीवनी पार्क, पशु आश्रय स्थल, ब्लॉक स्तरीय नर्सरी सहित जल जीवन मिशन, अतिरिक्त विद्यालय कक्ष, सामुदायिक शौचालय, पशु चिकित्सा केन्द्र एवं वाटरशेड विकास जैसे कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गई।
मुख्य सचिव ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और नियमित मॉनिटरिंग के लिए निर्देशित किया। उन्होंने ग्रामीण महिलाओं के उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए बाजार से जोड़ने, कौशल विकास एवं ऋण सुविधा के साथ समन्वित प्रयास करने तथा डिजिटल माध्यमों से उत्पादों की प्रभावी ब्रांडिंग एवं प्रचार-प्रसार करने पर बल दिया। साथ ही संबंधित अधिकारीयों को राजीविका के सफल महिला समूहों एवं लखपति दीदियों के कार्यों को चिन्हित कर उन्हें व्यापक स्तर पर प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए।
बैठक में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता, ग्रामीण विकास विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल, पंचायतीराज के शासन सचिव डॉ. जोगा राम, ई.जी.एस.आयुक्त पुष्पा सत्यानी, भू संरक्षण विभाग की निदेशक एवं पदेन विशिष्ट शासन सचिव कल्पना अग्रवाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।