जयपुर, राजस्थान की भाजपा सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू किए गए इंग्लिश मीडियम के सरकारी स्कूलों की समीक्षा के लिए चार सदस्यीय मंत्रिस्तरीय समिति का गठन किया है। कांग्रेस ने इस कदम की आलोचना करते हुए कहा है कि यह फैसला राज्य को पीछे धकेल देगा। कैबिनेट सचिवालय के एक आदेश के मुताबिक, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अनुमति के बाद राज्य सरकार ने एक समिति का गठन किया है। समिति में उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा को अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह, स्कूल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।

अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में पूर्व स्कूल शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने इस कदम की आलोचना करते हुए कहा है कि सरकार नहीं चाहती कि राज्य के बच्चे अंग्रेजी सीखें। डोटासरा ने एक्स पर कहा, "भाजपा नेताओं को चिंता है कि कमजोर और दबे-कुचले लोगों के बच्चे अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर सकें और उनके बराबर बन सकें। अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की समीक्षा के लिए समिति बनाने के भाजपा सरकार के फैसले से पता चलता है कि वह राज्य को पीछे धकेलने और निजी अंग्रेजी स्कूलों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं।''

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा गठित समीक्षा समिति राजनीति से प्रेरित है। चार सदस्यीय समिति में न तो कोई शिक्षाविद् है और न ही कोई विशेषज्ञ। उन्होंने कहा कि समिति में केवल सरकार के मंत्री शामिल हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि जब से राज्य में भाजपा सरकार बनी है, शिक्षा मंत्री से लेकर उसके नेता तक हर कोई अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को बंद करने के पक्ष में है। डोटासरा नेकहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी निर्णय लिया और सभी वर्गों के बच्चों के लिए महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले। डोटासरा ने कहा कि अगर भाजपा अंग्रेजी माध्यम स्कूलों पर कोई जनविरोधी निर्णय लेती है तो कांग्रेस राज्य में जन आंदोलन शुरू करेगी।