जयपुर, राजस्थान की उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री दीया कुमारी ने प्रदेश में नौ नए ग्रीनफील्ड हाईवे के लिए डीपीआर तैयार करने की मंजूरी दे दी है। उन्होंने इसके लिए 30 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी जारी कर दी। उन्होंने बताया कि राज्य में टोल कलेक्शन को पारदर्शी बनाने के लिए सभी टोल प्लाजा पर फास्ट-टेग अनिवार्य कर दिया गया है। इससे राज्य राजमार्गों से होने वाली आय में 15 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है। दीया कुमारी ने कहा कि फास्ट-टैग से टोल कलेक्शन का फैसला राजस्थान में पीपीपी मोड पर आधारभूत ढांचे के विकास में एक दूरगामी फैसला साबित होगा।

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की सेवा एप को लांच किया गया है, जिस पर आम नागरिक सड़कों की स्थिति के बारे में शिकायत अधिकारियों तक पहुंचा सकता है और उस पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने सड़कों की स्थिती को सुधारने के लिए अधिकारियों को लगातार फील्ड में रहने के भी निर्देश दिए हैं। राज्य में आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए 14679 करोड़ रुपये के लागत से 20470 किलोमीटर सड़कों का विकास कार्य किया गया है, जिसमें से 8868 किमी नई सड़कें है। इसके साथ ही ग्रामीण सड़क नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए 4228 किमी मिसिंग लिंक सड़कों का भी निर्माण किया गया है। दस हजार से ज्यादा आबादी वाले गांवों में अटल प्रगति पथ बनाये जा रहे है। 

राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए 326 किमी सड़कों का निर्माण पीपीपी-वीजीएफ-एन्यूटी-ईपीसी के नियमों के तहत किया जा रहा है। इनमें से 7 परियोजनाओं का काम एक वर्ष में पूरा कर लिया गया है और 6 अन्य परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। राज्य की प्रत्येक विधानसभा 5 करोड़ की लागत से 3220 किमी मिसिंग लिंक और नॉन-पेचेबल सड़कों के काम स्वीकृत किए गए। जिन्हें 31 जुलाई, 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। पश्चिमी सीमा क्षेत्र में बार्डर चौकियों तक सड़कों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की स्थाई मरम्मत के लिए 964.43 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है और इस राशि से प्रदेश में वर्षा से क्षतिग्रस्त लगभग 2328 कार्यों की स्थाई मरम्मत करवाई जाएगी। दीया कुमारी ने कहा कि पीएम गतिशक्ति योजना से प्रेरणा लेते हुए हमने चार स्टेट-हाईवेज् पर इंटेलीजेन्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम प्रणाली को लागू करने का नीतिगत निर्णय लिया, ब्लैक स्पॉट में इंजीनियरिंग सुधार और पर्यावरण सरंक्षण को बढ़ावा देने के लिए बायो बिटुमिन के उपयोग के निर्देश जारी किए।