जयपुर, मोदी सरकार पूरे देश में एक साथ चुनाव करवाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। मतलब लोकसभा और विधानसभा से लेकर सरपंच और वार्ड पंचों तक के चुनाव एक साथ करवाना चाह रही है। संसद के शीतकालीन सत्र में 12 दिसंबर 2025 को मोदी सरकार के कैबिनेट ने देश में वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक को मंजूरी दे दी। ऐसे में राजस्थान में भी अभी अनिश्चितकाल के लिए सरपंचों के चुनाव टाल दिए गए और आगामी चुनाव के लिए मौजूदा सरपंचों का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। सरपंचों का कार्यकाल बढ़ने से सरपंच के कामकाज और ग्राम पंचायत में विकास कार्य करवाने पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फर्क बस इतना सा है कि पहले सरपंच हुआ करते थे, अब आगामी सरपंच चुनाव तक मौजूदा सरपंचों को ही प्रशासक नियुक्त किया गया है। बढ़े हुए कार्यकाल में जहां सरपंच प्रशासक की भूमिका में रहेंगे। वहीं, उपसरपंच और वार्ड पंचों की कमेटी बनाई गई है। पहले ग्राम पंचायत में वार्ड सभा बुलाई जाती थी, अब कमेटी के सदस्यों की बैठक होगी। ग्राम पंचायत में विकास कार्य और अन्य कामकाज को लेकर वित्तीय पावर पहले की तरह ही सरपंच और ग्राम सेवक दोनों के पास रहेंगे।

राजस्थान में पंचायतीराज

• पूरे राजस्थान में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या 11,000 से ज्यादा है
• आखिरी बार राजस्थान पंचायत चुनाव साल 2020 में हुए थे, तब राजस्थान की सभी ग्राम पंचायतों में सरपंच चुनाव तीन चरणों में पूरे हुए थे
• राजस्थान में सरपंचों का पांच साल का कार्यकाल जनवरी 2025, मार्च 2025 और सितंबर 2025 में पूरा हो रहा है, सभी सरपंचों का कार्यकाल पूरा होने के बाद नए सिरे से सरपंच चुनाव होंगे
• ऐसे में अभी राजस्थान के आगामी सरपंच चुनाव के समय को लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता.

ग्राम पंचायतों का कार्यकाल कब पूरा होगा

• 6,759 ग्राम पंचायतों का जनवरी 2025 में
• 704 ग्राम पंचायत का मार्च 2025 में
• 3,847 ग्राम पंचायत का सितंबर 2025 में

जिला परिषद और पंचायत समिति का कार्यकाल कब पूरा होगा

• 21 जिला परिषद का नवंबर 2025
• 222 पंचायत समिति का नवंबर 2025
• छह जिला परिषद का अगस्त 2026
• 78 पंचायत समिति का अगस्त 2026
• दो जिला परिषद का अक्तूबर 2026
• 22 पंचायत का अक्तूबर 2026
• 30 पंचायत समिति का नवंबर 2026
• चार जिला परिषद का नवंबर 2026

सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाने की अधिसूचना
राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के शासन सचिव व आयुक्त आईएएस जोगाराम की ओर से 16 जनवरी 2025 को जारी अधिसूचना में कहा गया है, राजस्थान में ऐसी कई ग्राम पंचायतें हैं, जिनका कार्यकाल 31 जनवरी 2025 को समाप्त हो रहा है। उनके चुनाव अपरिहार्य कारणों से सम्पन्न नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए सभी ग्राम पंचायतों में निर्वतमान सरपंच को प्रशासक नियुक्त करने और ग्राम पंचायतों के कामकाज को सुचारू चलाने के लिए प्रशासक की सहायता के लिए प्रशासकीय समिति का गठन किए जाने का निर्णय लिया गया है।