जयपुर: इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने ₹200 करोड़ के ई-व्हीकल प्रमोशन फंड का ऐलान किया है। यह फंड उन वाहन मालिकों के खाते में सीधे ट्रांसफर किया जाएगा जो इलेक्ट्रिक वाहन खरीद रहे हैं। इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 के तहत वाहन स्वामियों के खाते में सब्सिडी के रूप में राशि का वितरण किया जाएगा अलग अलग श्रेणी के वाहनों के लिए अलग अलग राशि तय की गई है। इस नीति के तहत दुपहिया वाहन से लेकर भारी वाहनों तक सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल किया गया है।

जीएसटी का पुनर्भरण होगा

ऐसा नहीं है कि जो लोग अब इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेंगे, उन्हें ही सब्सिडी मिलेगी बल्कि 1 सितंबर 2022 के बाद से जितने भी लोगों ने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे हैं। वे सब इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के तहत सरकार स्टेट जीएसटी का पुनर्भरण करेगी। साथ ही एक मुश्त अनुदान राशि भी हस्तांतरित करेगी। सरकार का उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग डीजल और पेट्रोल के बजाय इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करे। इससे प्रदूषण कम होगा और पर्यावरण संतुलन भी बना रहेगा। ई-मोबिलिटी के क्षेत्र में सरकार का यह कदम बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए वाहन मालिकों को परिवहन विभाग की ओर से जारी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के दौरान वाहन की चेसिस संख्या और वाहन की पूरी डिटेल भरकर सबमिट करना होगा। साथ ही बैंक खाते की जानकारी, पासबुक का फ्रंट पेज, एक कैंसिल चेक भी अपलोड करना होगा। परिवहन विभाग की ओर से आवेदन की पूरी जांच की जाएगी। इसके बाद आवेदन के मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। ओटीपी से सत्यापन होने के बाद वाहन स्वामी के बैंक खाते में सब्सिडी की राशि ट्रांसफर की जाएगी।