जयपुर: राजस्थान में 6 हजार से ज्यादा ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो गया है। कार्यकाल पूरा होने के बावजूद भी वहां पर चुनाव प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है क्योंकि सरकार एक राज्य एक चुनाव की तैयारी कर रही है। यानी राज्य के सभी स्थानीय निकायों में एक साथ चुनाव कराने की तैयारी की जा रही है। राज्य सरकार ने निकायों के पुनर्गठन का कार्य शुरू कर दिया है। निकायों के वार्डों का पुनर्गठन होने के बाद सभी निकायों में एक साथ चुनाव कराए जाएंगे। अब तक लोगों में यह जानने की उत्सुकता थी कि आखिर निकाय चुनाव कब तक होंगे। राजस्थान विधानसभा में इसका जवाब देते हुए नगरीय विकास मंत्री ने जवाब दे दिया है।

भाजपा विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने स्थानीय निकायों में होने वाले चुनाव से जुड़ा सवाल लगाया था। प्रश्नकाल में इसका जवाब देते हुए यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने दिया। पूरक प्रश्न के बाद नेता प्रतिपक्ष ने पूछा कि सरकार निकाय चुनाव कब तक कराएगी क्योंकि पूरे प्रदेश के लोग चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष के सवाल का जवाब देते हुए यूडीएच मिनिस्टर झारब सिंह खर्रा ने कहा कि फिलहाल प्रदेश के सभी 41 जिलों में वार्ड पुनर्गठन का कार्य चल रहा है। कार्य पूर्ण होने के तुरंत बाद एक साथ चुनाव कराए जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष ने जब चुनाव की तारीख या महीना बताने की बात कही तो खर्रा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि नवंबर 2025 तक निकाय चुनाव हो जाए।

इतनी ईवीएम कहां से लाओगे - दीप्ति किरण माहेश्वरी

निकाय चुनाव से जुड़ा सवाल लगाने वाली भाजपा विधायक ने पूछा कि एक साथ चुनाव कराए जाने पर कितनी ईवीएम की आवश्यकता होगी। इसका जवाब देते हुए मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि फिलहाल वार्डों के पुनर्गठन का कार्य पूरा नहीं हुआ। ऐसे में कितनी ईवीएम की जरूरत होगी, यह पहले नहीं कहा जा सकता। कई वार्डों में एक पोलिंग बूथ है और किसी में पांच से सात पोलिंग बूथ भी होते हैं। खर्रा ने कहा कि चुनाव के दौरान ईवीएम कम नहीं पड़ेगी। राज्य सरकार पास जितनी ईवीएम हैं, उन्हें उपयोग लिया जाएगा। अगर ईवीएम कम पड़ेगी तो पड़ौसी राज्यों से मंगा ली जाएगी।

11,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतें हैं राजस्थान में

भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। राज्य में 11152 ग्राम पंचायतें हैं। पंचायत समितियों की संख्या भी 343 है। साथ ही सभी जिलों में एक एक जिला परिषद है। वर्तमान में 33 जिला परिषदें हैं। 17 नए जिलों में से 9 जिले निरस्त किए जाने के बाद शेष 8 जिलों में नगर परिषदों का गठन भी प्रक्रियाधीन है। इनके अलावा नगर पालिकाएं और नगर निगम भी हैं। राज्य सरकार एक राज्य एक चुनाव का ऐलान कर चुकी है। ऐसे में अब सभी शहरी और ग्रामीण निकायों में एक साथ चुनाव कराए जाने हैं।

विकास कार्य अवरुद्ध नहीं होंगे - खर्रा

मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि अब तक निकाय चुनाव अलग अलग आठ चरणों में होते थे। अलग अलग बार में चुनाव होने के कारण बार बार आचार संहिता लग जाती जिससे विकास के कार्य अवरुद्ध हो जाते। भारत सरकार भी एक राष्ट्र एक चुनाव की तैयारी कर रही है। ऐसे में राज्य सरकार भी एक राज्य एक चुनाव पर काम कर रही है।