जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हर घर-हर खेत बिजली निर्बाध रूप से उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। हमारी सरकार प्रदेश के किसानों को वर्ष 2027 तक दिन में बिजली उपलब्ध करवाने एवं औद्योगिक क्षेत्र के लिए सुचारू बिजली उपलब्ध करवाने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विद्युत उत्पादन से लेकर प्रसारण एवं वितरण तंत्र का दूरदर्शिता के साथ सुदृढ़ीकरण किया जाए।

शर्मा बुधवार को मुख्यमंत्री आवास पर ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गर्मी के मौसम को देखते हुए पीक डिमांड अवधि में विद्युत आपूर्ति को सुचारू बनाए रखा जाए ताकि आमजन को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
विद्युत उत्पादन की सभी यूनिट्स का संचालन हो सुनिश्चित-
शर्मा ने बिजली उपलब्धता एवं मांग की समीक्षा करते हुए कहा कि रबी सीजन के दौरान किसानों को एवं फरवरी से अब तक की पीक डिमांड पर उपभोक्ताओं को राज्य सरकार ने निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की है। उन्होंने विद्युत उत्पादन की सभी यूनिट्स के संचालन को सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य की मांग को देखते हुए उत्पादन के वैकल्पिक स्रोत तैयार किए जाएं।
विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के कार्याें में लाएं गति -
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हर हाल में किसानों को वर्ष 2027 तक दिन में बिजली उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार के अनुरोध पर पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत 5 हजार मेगावाट का अतिरिक्त आवंटन किया। उन्होंने इस संबंध में जीएसएस से स्थापित किए जाने वाले विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र के कार्याें में गति लाने के निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने बैटरी स्टोरेज सिस्टम को भी लागू किया जाए के संबंध में निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उपभोक्ताओं को पर्याप्त विद्युत आपूर्ति के लिए उत्पादन इकाइयों एवं प्रसारण तंत्रों का उचित रख-रखाव किया जाना आवश्यक है। उन्होंने ट्रांसफार्मर्स की मरम्मत, देखभाल एवं उपयोग संबंधी प्रक्रिया में सुधार करते हुए समुचित प्रावधान किए जाने के निर्देश दिए।
बैठक में वित्त विभाग तथा राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन, प्रसारण व वितरण निगमों सहित ऊर्जा विभाग के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।