जयपुर,। प्रदेश के खानधारक अब एक क्लिक पर अपनी लीज की प्रोफाइल को ऑनलाईन देख सकेंगे वहीं डिमाण्ड राशि की स्वयं जानकारी लेकर राषि जमा करा सकेंगे। खान एवं भूविज्ञान विभाग के प्रमुख सचिव श्री टी. रविकान्त ने बताया है कि प्रदेश के लीज इन्फोर्मेशन सिस्टम और डिमाण्ड सिस्टम की संपूर्ण प्रक्रिया को ऑनलाईन कर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत अब खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता द्वारा समस्त दस्तावेजों का ऑनलाईन सत्यापन किया जा सकेगा व संबंधित लीज धारक भी अपनी लीज संबंधित जानकारी ऑनलाईन देख सकेंगे। इसी तरह से लीजधारक द्वारा सरकार को देय राशि की जानकारी भी ऑनलाईन उपलब्ध होगी और लीजधारक देय राशि की स्वयं ऑनलाईन जानकारी लेकर राशि जमा करा सकेंगें।

मुख्यमंत्री एवं खान मंत्री भजन लाल शर्मा ने खनिज प्रक्रिया को पारदर्शी और सरलीकृत बनानी समय समय पर आवश्यकता प्रतिपादित की हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के निर्देशों के क्रम मे विभाग प्रक्रिया को ऑनलाईन करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। पिछले दिनों विभाग द्वारा माइनिंग प्लान अनुमोदन की संपूर्ण प्रक्रिया को भी पूरी तरह से ऑनलाईन कर दिया है।

प्रमुख सचिव माइन्स टी. रविकान्त ने बताया कि एलआईएस सिस्टम के ऑनलाईन होने से लीज जारी होने से लेकर संपूर्ण जानकारी यथा कंसेट टू आपरेट, अनुमोदित माइनिंग प्लान, डेडरेंट, खनिज खनन आदि आदि सभी जानकारी ऑनलाईन उपलब्ध होगी। संबंधित एमई-एएमई द्वारा ऑनलाईन रेकार्ड का सत्यापन किया जाएगा। लीजधारक भी अपनी लीज से संबंधित सभी जानकारी ऑनलाईन देख सकेंगे व आवश्यक कार्रवाई भी ऑनलाईन होगी। इसके साथ ही लीजधारकों द्वारा राज्य सरकार द्वारा देय राशि की जानकारी भी ऑनलाईन लेकर जमा करा सकेंगे। उन्होंने बताया कि खान विभाग के पारदर्शी और सरलीकृत व्यवस्था की दिशा में बढ़ता हुआ यह और एक कदम हो गया है। इससे प्रदेश की हजारों की संख्या में लीजधारक लाभान्वित हो सकेंगे। इससे उनका समय व धन बचेगा वहीं विभागीय व्यवस्था और अधिक प्रभावी हो सकेगी।

निदेशक माइन्स दीपक तंवर ने बताया कि राज्य के खनिज विभाग द्वारा पारदर्शी व्यवस्था के तहत ऑनलाईन व्यवस्था को और अधिक विस्तारित और सरलीकृत किया गया है। ऑनलाईन व्यवस्था से प्रदेश में माइनिंग लीजों की प्रोफाइल उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था को लाइव कर दिया गया है।