प्रदेश के अब छोटे शहरों व नगरों में भी पीएनजी व सीएनजी नेटवर्क विकसित किया जाएगा। इसके लिए भजनलाल सरकार की कैबिनेट की बैठक में राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) नीति -2025 का अनुमोदन किया गया। इस नीति में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लिए अनुमति, भूमि आवंटन एवं अनुमोदन की प्रक्रिया को समयबद्ध व सरल बनाया गया है। इसके लिए सीजीडी पोर्टल भी विकसित किया जाएगा। यह नीति 31 मार्च 2029 तक अथवा अन्य नीति लागू होने तक प्रभावी रहेगी। इससे राज्य में कार्बन उत्सर्जन घटाने में मदद मिलेगी और स्वच्छ, सुरक्षित व पर्यावरण अनुकूल प्राकृतिक गैस की पहुंच आमजन तक आसाम होगी। नीति से सीजीडी के इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

कैबिनेट की बैठक में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र की क्षमता बढ़ाने के लिए तीन केंद्रीय पीएसयू के साथ ज्वाइंट वेंचर कंपनियां बना कर काम करने का फैसला लिया। इससे 11 हजार 200 करोड़ का निवेश आएगा। अक्षय ऊर्जा की क्षमता बढ़ने से बिजली की पीक लोड डिमांड को पूरा किया जा सकेगा। इससे बिजली उत्पादन में प्रदेश के वित्तीय भार में कमी आएगी।