बजट में घोषणा के अनुसार जिन कर्मचारियों ने अब तक सेवा अवधि व कार्य अनुभव में छूट का लाभ नहीं लिया हो, उन्हें दो वर्ष की छूट का लाभ देने की बात थी। अब कैबिनेट ने तय किया है कि इसमें अंतिम दो वित्तीय वर्ष में अनुभव में छूट का लाभ लेने वालों को ही इससे बाहर रखा जाएगा। चूंकि ऐसा लाभ लेने वालों की संख्या न्यूनतम है। ऐसे में अनुभव में दो वर्ष की छूट का लाभ ज्यादातर कर्मचारियों को मिल सकेगा। ऐसा फैसला कर विरोध करने वालों को भी संतुष्ट कर दिया है।

आरयूएचएस अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश बजट में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को एम्स दिल्ली की तर्ज पर उन्नयन कर राजस्थान इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई थी। इसके लिए राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश-2025 लाया जाएगा।

रिक्तियों में 100% तक वृद्धि विविध सेवा नियमों में विज्ञापित रिक्तियों की संख्या का 50 प्रतिशत तक वृद्धि कर चयन किए जाने का प्रावधान है। अब इसकी संख्या में 100% तक वृद्धि का प्रावधान किया है।

गवर्निंग बोर्ड करेगा RIC का प्रबंधन आरआईसी का प्रबंधन अब ‘राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर सोसाइटी’ के माध्यम से किया जाएगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गवर्निंग बोर्ड का गठन होगा।

पशु चिकित्सा कर्मियों के पदनाम परिवर्तन असल में कैबिनेट ने जो पदनाम परिवर्तित करने का फैसला किया है, वह फैसला तो पूर्व की कैबिनेट में ही कर लिया गया था। उसके बाद 24 जनवरी 2025 को ही उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया था।