जोधपुर। राजस्थान के विधि और न्याय मंत्री जोगाराम पटेल ने शनिवार को जोधपुर दौरे के दौरान बहुचर्चित एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। सर्किट हाउस में जनसुनवाई के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि न्यायालय ने एसआई भर्ती को रद्द नहीं किया है, बल्कि अपनी विशेष टिप्पणियों के साथ इसकी जांच के आदेश दिए हैं।
मंत्री पटेल ने बताया कि कोर्ट ने राज्य सरकार को इस मामले की जांच करने और उसकी रिपोर्ट आरपीएससी (राजस्थान लोक सेवा आयोग) को भेजने का निर्देश दिया है, ताकि भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि न्यायालय ने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में नियुक्त किए गए आरपीएससी के अध्यक्षों और सदस्यों पर भी सवाल उठाए हैं और इस संबंध में भी जांच के निर्देश दिए हैं।
"बड़ी मछलियां" हो सकती हैं शामिल
एसआई भर्ती मामले पर खुलकर बात करते हुए पटेल ने कहा, "इस प्रकरण में मुख्यमंत्री के ओएसडी से लेकर सुरक्षाकर्मियों तक के नाम सामने आ रहे हैं।" उन्होंने यह आशंका भी जताई कि इस मामले में कई "बड़ी मछलियां" शामिल हो सकती हैं और सभी के खिलाफ नियमों के अनुसार जांच और कार्रवाई की जाएगी।
उनके इस बयान से यह साफ हो गया है कि सरकार इस भर्ती प्रक्रिया में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए गंभीर है।