भजनलाल सरकार ने पंचायत चुनाव से पहले राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) के 67 अफसरों के तबादले कर दिए। सरकार ने 30 एसडीएम बदले हैं। इनमें 19 एसडीएम बीजेपी विधायकों के निर्वाचन क्षेत्र के हैं। इससे साफ जाहिर है कि सरकार ने बीजेपी विधायकों को उनके पसंद के अफसर दिए हैं। बीजेपी विधायक स्थानीय स्तर पर अफसरों की कार्यशैली से नाखुश बताए जा रहे थे।

सियासी जानकारों का मानना है कि पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश नेतृत्व बेहद सतर्क है। ऐसे में कोई भी अफसर यदि सरकार की छवि और कामकाज में बाधक बनेगा तो उसको बदल दिया जाएगा। 22 अक्टूबर को 34 आईपीएस के तबादले के 4 दिन बाद ही 67 आरएएस के ट्रांसफर कर दिए हैं।

माना जा रहा है कि प्रदेश में आगामी दिनों में ब्यूरोक्रेसी में और भी बड़े बदलाव हो सकते हैं।   मुख्यमंत्री सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतारना चाहते हैं। स्थानीय स्तर पर बीजेपी के जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं होने की शिकायतें अक्सर सरकार के पास आती रही हैं। बीजेपी विधायक अनिता भदेल तो खुलकर अफसरों पर करप्शन के आरोप लगा चुकी हैं। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि सेवा शिविरों में जनसुनवाई हो। जिन अफसरों पर जरा भी आरोप लग रहा है, सीएम उन्हें साइडलाइन करने में देरी नहीं कर रहे हैं।

    जिस तरह से बीजेपी विधायकों को उनके पसंद के अफसर दिए हैं, उससे साफ जाहिर है कि मुख्यमंत्री ने विधायकों को साधने की कवायद की है। सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री विधायकों को नाराज नहीं करना चाहते हैं। इसके पीछे भी एक वजह है, जब मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा तो विधायकों की नाराजगी भारी पड़ सकती है। ऐसे में सरकार चाहती है कि ट्रांसफर-पोस्टिंग विधायकों की पसंद के हिसाब से ही होनी चाहिए।