जयपुर। राज्य सरकार ने ‘शहरी सेवा शिविर-2025’ के तहत लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए राज्य के सभी नगरीय क्षेत्रों में फॉलोअप कैम्प आयोजित करने का निर्णय लिया है। ये कैम्प आगामी 3 नवम्बर (सोमवार) से 7 नवम्बर (शुक्रवार) 2025 तक संचालित किए जाएंगे। इस संबंध में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार ने आदेश जारी किया है। 17 सितम्बर से 17 अक्टूबर तक चला था शहरी सेवा शिविर-2025 विभाग के अनुसार, ‘शहरी सेवा शिविर-2025’ का मुख्य चरण 17 सितम्बर 2025 से 17 अक्टूबर 2025 तक राज्य के सभी शहरी निकायों—जैसे प्राधिकरण, न्यास, नगर निगम, परिषद और पालिकाओं—में आयोजित किया गया था। इस अवधि में नागरिकों से विभिन्न शहरी सेवाओं से जुड़े आवेदन और प्रकरण प्राप्त किए गए थे।
अब सरकार चाहती है कि इन सभी प्राप्त आवेदनों का समुचित निस्तारण फॉलोअप कैम्प के दौरान सुनिश्चित किया जाए।
फॉलोअप कैम्प में होगी लंबित प्रकरणों की सुनवाई और निस्तारण
विभागीय आदेश के अनुसार, फॉलोअप शिविरों में निम्नानुसार कार्यवाही की जाएगी—जिन प्रकरणों में मांग पत्र जारी हो गया है, उनमें शिविर अवधि के दौरान दी गई छूट या शिथिलता के अनुरूप राशि जमा करवाई जाएगी। जिन प्रकरणों में मांग पत्र जारी नहीं हुआ है, उनमें फॉलोअप शिविर के दौरान मांग पत्र जारी कर, छूट/शिथिलता के अनुसार राशि जमा करवा कर निस्तारण किया जाएगा।
शिविर के बाद नहीं मिलेगी कोई छूट
विभाग ने स्पष्ट किया है कि फॉलोअप शिविर समाप्त होने के बाद किसी प्रकार की छूट या शिथिलता लागू नहीं होगी। इसलिए नागरिकों से अपील की गई है कि वे अपने लंबित प्रकरणों का निपटारा 7 नवम्बर तक करवा लें, ताकि उन्हें बाद में किसी अतिरिक्त शुल्क या प्रक्रिया से न गुजरना पड़े।
राज्य सरकार का उद्देश्य : पारदर्शी और समयबद्ध सेवा वितरण
‘शहरी सेवा शिविर-2025’ का उद्देश्य नागरिकों को शहरी निकायों की सेवाएं पारदर्शी, सुगम और समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराना है। विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इस पहल से राज्य के शहरी क्षेत्रों में भू-आवंटन, भवन अनुज्ञा, नामांतरण, नवीनीकरण, संपत्ति कर और अन्य नागरिक सेवाओं से जुड़े हजारों लंबित मामलों के समाधान की गति तेज़ होगी।
जनसहभागिता पर सरकार का ज़ोर
सरकार ने सभी स्थानीय निकायों को निर्देश दिया है कि वे फॉलोअप शिविरों की पूर्व सूचना नागरिकों को दें, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।इसके लिए सूचना पट्ट, माइक प्रचार, स्थानीय समाचार माध्यमों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग किया जाएगा।
राज्य में पहली बार इस पैमाने पर आयोजित हुए “शहरी सेवा शिविर” को नागरिकों से अच्छा प्रतिसाद मिला था। हजारों आवेदकों ने शिविरों में अपने भूमि, भवन, लाइसेंस और अनुमतियों से जुड़े आवेदन जमा करवाए। विभाग को प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, बड़ी संख्या में प्रकरणों का निस्तारण भी शिविर अवधि के दौरान किया जा चुका है, जबकि कुछ आवेदन तकनीकी या दस्तावेज़ संबंधी कारणों से लंबित रह गए थे। इन्हीं लंबित प्रकरणों के समाधान हेतु अब यह फॉलोअप चरण आयोजित किया जा रहा है।
नागरिकों से अपील
विभाग ने राज्य के सभी शहरी निवासियों से अपील की है कि वे अपने क्षेत्र के शहरी निकाय से संपर्क कर अपने प्रकरण की स्थिति की जानकारी प्राप्त करें और निर्धारित अवधि के भीतर शिविर में भाग लेकर लाभ उठाएं।