जयपुर। राजस्थान अब देश और दुनिया के निवेशकों की पहली पसंद के रूप में उभर रहा है। उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि बीते 22 महीनों में राज्य में उद्योग लगाने की प्रक्रिया को तेज़, सरल और भरोसेमंद बनाया गया है। परिणामस्वरूप निवेशकों को जमीन, अनुमतियाँ और अन्य सुविधाएँ अब बिना किसी परेशानी, एक क्लिक में उपलब्ध हो रही हैं।

हाल ही में हुए निवेश प्रयासों में 32 देशों की भागीदारी, ₹35 लाख करोड़ के निवेश MOU, 33 नए औद्योगिक क्षेत्र, 1952 प्लॉट आवंटन, और 3100 से अधिक MSMEs को सहायता जैसे रिकॉर्ड बनाए गए हैं। औद्योगिक प्रक्रियाओं में बड़े सुधार : राज्य सरकार ने उद्योग लगाने की जटिलताओं को दूर करते हुए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं—जमीन का आवंटन अब पूरी तरह ऑनलाइन। MSME इकाइयों को 30 दिनों में मंज़ूरी, देरी होने पर अनुमति स्वतः स्वीकृत मानी जाएगी। फैक्टरी और बॉयलर अनुमतियाँ भी ऑनलाइन। 10 कर्मचारियों तक दुकान खोलने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं।
सुरक्षा और बुनियादी ढांचे में बड़ा निवेश
उद्योगों की सुरक्षा और सुविधा के लिए—6 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में फायर टेंडर उपलब्ध कराए गए। 281 किमी लाइन अपग्रेडेशन, 210 किमी अंडरग्राउंड केबलिंग। 5845 स्ट्रीट लाइटें स्थापित। औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर ₹2777 करोड़ का निवेश। इससे बिजली आपूर्ति और सुरक्षा से जुड़ी समस्याएं काफी हद तक समाप्त हुई हैं।
पुराने नियमों में कटौती और सरलता
बेकार होते जा रहे नियमों में बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए—877 उद्योगों को पर्यावरणीय अनुमति से छूट। 45 पुराने कानून खत्म। जमीन की जानकारी अब ऑनलाइन नक्शे पर तुरंत उपलब्ध। शिकायतों का निपटारा पूरी तरह ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम से।