राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन बुधवार को राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने 1 घंटे 21 मिनट के अभिभाषण में सरकार का विजन रखा। उन्होंने ईआरसीपी सहित शेखावाटी के जिलों में यमुना जल लाने को लेकर अब तक की प्रगति बताई। इसी बीच, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के जिक्र के दौरान कुछ कांग्रेसी विधायक खड़े हो गए और आरोप लगाया कि सरकार राज्यपाल से झूठ बुलवा रही है। अभिभाषण के दौरान सत्ता पक्ष ने करीब 84 बार मेजें थपथपाईं। राज्यपाल ने कहा- सरकार ने एक लाख नई भर्तियों का कैलेंडर जारी किया है।

वहीं, गहलोत सरकार में लाए ऑनर किलिंग बिल को राज्यपाल ने लौटा दिया। 2019 में पारित इस बिल में ऑनर किलिंग के दोषियों को फांसी की सजा, 5 लाख तक जुर्माना का प्रावधान था। बिल लौटाने की जानकारी बुधवार को स्पीकर वासुदेव देवनानी ने विधानसभा में दी। बता दें कि भाजपा सरकार बनने के बाद अब तक पिछली सरकारों के दस बिल लौटाए जा चुके हैं। इनमें 9 बिल गहलोत सरकार के समय पारित हुए थे।

सत्र में 3 नए बिल आएंगे

राज्यपाल ने अभिभाषण में बताया कि इस सत्र में महाराणा प्रताप खेलकूद यूनिवर्सिटी जयपुर विधेयक-2025 लाया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से पूर्व में पारित दो अध्यादेश के बिल भी लाए जाएंगे। इसमें राजस्थान जनविश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक-2026 और राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान संशोधन विधेयक-2026 शामिल हैं।

राइजिंग राजस्थान; 8 लाख करोड़ का निवेश धरातल पर आया​​​​

राज्यपाल ने अभिभाषण में सदन को बताया कि शेखावाटी में यमुना का पानी लाने के लिए डीपीआर का काम अंतिम चरण में है। इंदिरा गांधी नहर के जीर्णोद्धार के लिए 2800 करोड़ खर्च किए गए हैं। राजस्थान निवेशकों के लिए पहली पसंद बनकर उभरा है। यहां की कानून व्यवस्था, अच्छा माहौल, उद्योग फ्रेंडली माहौल दुनियाभर के उद्यमियों को भा रहा है। राइजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए। उनमें से 8 लाख करोड़ रुपए का निवेश धरातल पर आ चुका है।

राज्यपाल ने बताया कि राजस्थान की पहली रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पर 63,500 करोड़ से ज्यादा खर्च किए जा चुके हैं। गैस पाइपलाइन से घरों तक कुकिंग गैस पहुंचाने के लिए नई कंपनी बनाई है। अप्रैल से दिसंबर तक 53 हजार से ज्यादा नए घरेलू कुकिंग गैस कनेक्शन दिए गए हैं। जयपुर में पूर्ण मेट्रो कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है, जो अजमेर को आगरा रोड से जोड़ेगा। राजस्व प्रशासन को मजबूत करने के लिए 1 वर्ष में 1678 नए राजस्व ग्राम बने हैं।