जयपुर में आयोजित पश्चिम क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा- केंद्र सरकार किसी भी राज्य पर योजनाएं थोपना नहीं चाहती, क्योंकि हर राज्य की भौगोलिक और कृषि परिस्थितियां अलग हैं। राज्यों को 18 विभिन्न कृषि योजनाओं में से अपनी जरूरत के मुताबिक योजना चुनने और बजट उपयोग की स्वतंत्रता दी जाएगी।

उन्होंने कहा- अन्नदाता किसान हमारे लिए जीवनदाता है। देश की 140 करोड़ आबादी की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके साथ किसानों के कल्याण, खाद्य सुरक्षा और कृषि क्षेत्र को तकनीक से मजबूत बनाने को लेकर कई अहम घोषणाएं कीं।

मंगलवार को जयपुर स्थित मेरियट होटल में हो रहे इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि अब केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे और पारदर्शी तरीके से पहुंचाने के लिए फार्मर आईडी को मुख्य आधार बनाया जाएगा।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देशभर में किसानों की डिजिटल आईडी बनाने का काम तेजी से चल रहा है। इस आईडी में किसान और उसकी खेती से जुड़ी सभी जानकारी शामिल होगी। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि आने वाले समय में खाद का वितरण भी फार्मर आईडी के जरिए ही किया जाएगा। राजस्थान में अभी 10 लाख किसानों की आईडी बनना बाकी है, जिसे जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कृषि का पूरा बजट जल्द राज्यों को जारी करेगी, जबकि योजनाओं का सही इंप्लीमेंटेशन राज्यों को सुनिश्चित करना होगा।

हाल के दिनों में आलू और प्याज के दामों में गिरावट पर चिंता जताते हुए शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को राहत देते हुए कहा कि यदि किसान सरकारी एजेंसी के माध्यम से अपनी उपज दूसरे बाजारों में बेचना चाहते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्च केंद्र सरकार देगी।