राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रशासनिक तंत्र में सख्ती का स्पष्ट संदेश दिया है। ढाई वर्ष के भीतर एक आईएएस अधिकारी समेत 103 अफसरों को निलंबित किया गया है, जबकि 6 अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भ्रष्टाचार, रिश्वत, आय से अधिक संपत्ति और पद के दुरुपयोग जैसे मामलों में 108 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा 37 मामलों में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की गई है।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन अधिकारियों पर आरोप सिद्ध हुए हैं, उन्हें किसी भी स्थिति में सेवा में बने रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोर्ट से दोषी साबित होने के बाद कई अधिकारियों को तत्काल बर्खास्त किया गया है।

बर्खास्त किए गए अधिकारियों में पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य, कृषि और वित्त विभाग के कई अधिकारी शामिल हैं, जिन पर गंभीर आरोप साबित हुए हैं। वहीं, 11 अधिकारियों की आजीवन पेंशन भी रोक दी गई है, जिससे प्रशासनिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है।

एक मामले में पेयजल जांच रिपोर्ट में गड़बड़ी पाए जाने पर प्रयोगशाला के वरिष्ठ रसायनज्ञ को सेवा से हटाया गया। सरकार का कहना है कि जनता के हितों से खिलवाड़ किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि राज्य में जीरो टॉलरेंस की नीति लागू है और भ्रष्टाचार के खिलाफ यह अभियान आगे भी इसी सख्ती के साथ जारी रहेगा। प्रशासनिक स्तर पर यह कार्रवाई एक कड़ा संदेश मानी जा रही है कि पारदर्शिता और जवाबदेही से कोई समझौता नहीं होगा।