जयपुर। राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग की एक महत्वपूर्ण तैयारी बैठक में 'विशेष अभियान 2026' की रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया गया है । आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रदेश सरकार आगामी 12 जून 2026 से राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर एक-दिवसीय विशेष शिविरों का आयोजन करने जा रही है । यह शिविर सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक (अथवा कार्य समाप्ति तक) आयोजित किए जाएंगे । इस महा-अभियान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें 22 अलग-अलग सरकारी विभागों से जुड़े कार्यों और समस्याओं का निपटारा मौके पर ही किया जाएगा । शिविरों को पूरी गंभीरता से संचालित करने के लिए जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए हैं कि वे राजस्व एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर पूर्व तैयारियां सुनिश्चित करें । प्रत्येक शिविर की कमान उपखण्ड अधिकारी (SDM), आई.ए.एस. (IAS) या आर.ए.एस. (RAS) स्तर के अधिकारियों को बतौर शिविर प्रभारी सौंपी गई है ।
अभियान के दौरान पारदर्शिता और व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर 'पर्यवेक्षण एवं समन्वय प्रकोष्ठ' का गठन किया जाएगा । साथ ही, प्रभारी मंत्रीगण एवं प्रभारी सचिवगण स्वयं इन शिविरों का औचक निरीक्षण करेंगे । इस पूरे अभियान के बजट का प्रावधान पंचायती राज विभाग के माध्यम से किया गया है ।
प्रमुख विभागों के ये महत्वपूर्ण कार्य होंगे पूरे
शिविरों में आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण लंबित मामलों का निस्तारण किया जाएगा, जिनमें प्रमुख रूप से विभिन्न विभाग शामिल हैं:
राजस्व विभाग : राजस्व रिकॉर्ड/खातों का शुद्धिकरण, आपसी सहमति से खातों का विभाजन, रास्ते के प्रकरण, नामान्तरकरण (म्यूटेशन) का निस्तारण, भूमिहीन किसानों को भूमि आवंटन और जाति/मूल निवास प्रमाण-पत्र जारी करना ।
पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास : नियम 1996 के तहत नियम 143 से 159 के अंतर्गत रियायती व निःशुल्क पट्टों का आवंटन, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की स्वीकृतियां जारी करना ।
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (PHED) : हैंडपंप मरम्मत, पानी की गुणवत्ता जांच, अवैध कनेक्शन हटाना और पाइपलाइन लीकेज ठीक करना ।
ऊर्जा विभाग : ढीले तारों को ठीक करना, जले हुए ट्रांसफार्मर को बदलना, त्रुटिपूर्ण मीटर और बिजली बिल से जुड़ी शिकायतों का मौके पर ही निपटारा ।
सामाजिक न्याय, महिला एवं बाल विकास : सामाजिक सुरक्षा पेंशन, पालनहार योजना, मुख्यमंत्री राजश्री योजना, निःशक्तजन प्रमाण पत्र और आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए जमीन आवंटन ।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य : निःशुल्क जननी सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत कार्य और मौसमी बीमारियों (मलेरिया, डेंगू आदि) के प्रति जागरूकता।
सैनिक कल्याण व परिवहन विभाग : पूर्व सैनिकों को पहचान पत्र जारी करना व पेंशन समस्याओं की सुनवाई तथा पात्र व निःशक्त व्यक्तियों को रोडवेज पास जारी करना ।
इसके अलावा कृषि, जनजाति क्षेत्रीय विकास, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (राशन/एनएफएसए), आयोजना (जन आधार व बीमा योजनाएं), पशुपालन (टीकाकरण व पशुपालक केसीसी), श्रम (ई-श्रम), आयुर्वेद, शिक्षा, सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD), सहकारिता (फसली ऋण), वन विभाग और जल संसाधन विभाग से जुड़े काम भी इन शिविरों में प्रमुखता से किए जाएंगे ।
सरकार ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि शिविरों का व्यापक प्रचार-प्रसार कर जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए, ताकि गांव के आखिरी व्यक्ति तक इस अभियान का लाभ पहुंच सके ।