जयपुर राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RAJ-RERA) ने रियल एस्टेट सेक्टर में विधिक दस्तावेजों की शुचिता और आवंटियों के आचरण को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और नजीर बनने वाला फैसला सुनाया है। अथॉरिटी ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई आवंटी बिना किसी विरोध या लिखित आपत्ति के प्रमोटर के पक्ष में 'सेल डीड' (रजिस्ट्री) निष्पादित कर लेता है और बिल्डर द्वारा दिए गए विलंब ब्याज को स्वीकार कर लेता है, तो वह कब्जा मिलने के सालों बाद अतिरिक्त वित्तीय मुआवजे के लिए अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकता। सदस्य रश्मि गुप्ता ने 'जल वायु टावर्स' प्रोजेक्ट के एक आवंटी की शिकायत को पूरी तरह 'आफ्टर-थॉट' मानते हुए खारिज कर दिया है।
यह मामला ख्याली राम कुलहरी से जुड़ा है, जिन्होंने 'एयरफोर्स नेवल Housing बोर्ड' (AFNHB) द्वारा जयपुर में वर्ष 2011 में लॉन्च की गई 'जयपुर फेज-II' योजना के तहत प्रोजेक्ट 'जल वायु टावर्स' के टावर-E में एक Dwelling यूनिट नंबर E-901 (टाइप-A) बुक की थी। आवंटी को 28 नवंबर 2014 को आवंटन पत्र जारी किया गया था, जिसकी कुल कीमत ₹54,63,000 तय थी।
आवंटन पत्र की शर्तों के अनुसार, प्रमोटर को इस फ्लैट का कब्जा वर्ष 2017 के अंत तक सौंपना था। हालांकि, निर्माण कार्यों में देरी के कारण बोर्ड निर्धारित समय-सीमा में विफल रहा। बाद में, प्रोजेक्ट पूरा होने पर आवंटी ने बिना किसी विधिक विरोध या आपत्ति के फ्लैट की सेल डीड निष्पादित करा ली और वास्तविक भौतिक कब्जा प्राप्त कर लिया।

सुनवाई के दौरान यह महत्वपूर्ण विधिक तथ्य सामने आया कि प्रमोटर बोर्ड ने देरी के हर्जाने के रूप में आवंटी को अपनी नीतियों के तहत 3 प्रतिशत की दर से कुल ₹87,438 का विलंब ब्याज दो किश्तों में (25 फरवरी 2016 को ₹70,826 और 15 अक्टूबर 2024 को ₹16,612) भुगतान किया था, जिसे आवंटी ने बिना किसी आपत्ति के सहर्ष स्वीकार कर लिया था। इसके बावजूद, आवंटी ने रेरा का रुख करते हुए रेरा नियमों के तहत 10.80% की दर से अतिरिक्त विलंब ब्याज दिलाने की मांग की।