दिल्ली राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने अब समाप्त हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 के गठन और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के संबंध में सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी है। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने फैसला सुनाया। हालांकि, सीबीआई के मामले में उन्हें राहत नहीं मिली है। 

वहीं, राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर पूरक आरोप पत्र की एक प्रति उनके वकील को दी। केजरीवाल की पेशी तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। केजरीवाल के खिलाफ दायर आरोप पर कोर्ट पहले ही संज्ञान ले चुका है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया कि वह AAP की ओर से पेश हुए पंकज गुप्ता को आरोप पत्र की एक प्रति प्रदान करे। कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में 26 जून को अरविंद केजरीवाल को भी सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है, जिसे अब रद्द कर दिया गया है।