केंद्र सरकार ने कहा कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू-कश्मीर में समग्र कानून व्यवस्था की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। राज्यसभा में एक लिखित जवाब में, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने उल्लेख किया कि निरस्तीकरण के बाद से पथराव की कोई घटना नहीं हुई है, और 2024 में 15 जुलाई तक केंद्र शासित प्रदेश में 10 सुरक्षा बल और 14 नागरिक मारे गए हैं। इस सवाल के जवाब में कि क्या हाल के वर्षों में जम्मू और कश्मीर में कानून और व्यवस्था में कोई महत्वपूर्ण सुधार हुआ है, MoS राय ने कहा कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में समग्र कानून और व्यवस्था परिदृश्य में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है।यह पूछे जाने पर कि क्या कानून और व्यवस्था में सुधार का सार्वजनिक जीवन पर कोई प्रभाव पड़ा है, केंद्रीय मंत्री ने कहा, "अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में शांति, प्रगति और समृद्धि का युग देखा गया है।

स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, पिछले चार वर्षों के दौरान अस्पताल और अन्य सार्वजनिक संस्थान बिना किसी हड़ताल या किसी भी प्रकार की गड़बड़ी के कुशलतापूर्वक काम कर रहे हैं।"यह पूछे जाने पर कि क्या कानून और व्यवस्था में सुधार का सार्वजनिक जीवन पर कोई प्रभाव पड़ा है, केंद्रीय मंत्री ने कहा, "अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में शांति, प्रगति और समृद्धि का युग देखा गया है। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, पिछले चार वर्षों के दौरान अस्पताल और अन्य सार्वजनिक संस्थान बिना किसी हड़ताल या किसी भी प्रकार की गड़बड़ी के कुशलतापूर्वक काम कर रहे हैं।"

उन्होंने आगे बताया कि रोजाना हड़ताल, हड़ताल, पथराव और बंद की पहले की प्रथा अब अतीत की बातें हैं। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में जम्मू-कश्मीर के लोगों ने रिकॉर्ड वोटिंग के साथ बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। मंत्री ने कहा कि बेहतर कानून और व्यवस्था के कारण, जम्मू और कश्मीर में 2023 में 2.11 करोड़ पर्यटक दौरे दर्ज किए गए। उन्होंने कहा, "विदेशी पर्यटकों का आगमन 2.5 गुना बढ़ गया है। इस सामंजस्यपूर्ण कानून और व्यवस्था की स्थिति ने सरकार को सामाजिक-आर्थिक विकास शुरू करने और लागू करने में मदद की है।"