जयपुर,। मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार भजनलाल के निर्देश पर राजसथान पुलिस द्वारा प्रदेश में साइबर क्राइम नियंत्रण के लिए ठोस कार्य योजना और प्रभावी रणनीति के तहत 2 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक 7 बिंदुओं पर फोकस करते हुए 'ऑपरेशन साइबर शील्ड' के तहत विशेष अभियान चलाया गया। पुलिस मुख्यालय की सघन मॉनिटरिंग से इस अभियान में बड़ी संख्या में सिम कार्ड एवं मोबाईल ब्लॉक कराने से लेकर चोरी एवं गुम हुए मोबाईल भी बरामद करने में सफलता मिली है। वहीं साइबर क्रिमिनल्स द्वारा ठगी गई रकम को होल्ड कराने और इसमें प्रयुक्त उपकरणों और वाहन आदि को जब्त करने की कार्रवाई बड़े स्तर पर सम्पादित की गई।

महानिदेशक पुलिस राजस्थान (डीजीपी) उत्कल रंजन साहू ने पुलिस मुख्यालय में मीडियाकर्मियों से बातचीत में बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा साइबर क्राइम नियंत्रण के लिए दिए गए निर्देश पर पुलिस मुख्यालय द्वारा 2 जनवरी से 31 जनवरी तक विशेष अभियान साइबर शील्ड चलाया गया। इस अभियान में 14C गृह मंत्रालय के प्रतिबिंब पोर्टल के तहत सक्रिय साइबर अपराधियों पर कार्रवाई, साइबर अपराधियों द्वारा प्रयुक्त सिम व मोबाइल (IMEI) के ब्लॉक की कार्रवाई, गुम और चोरी हुए मोबाइल बरामद कर पीड़ितों को लौटाने की कार्रवाई, एनसीआरपी, राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 तथा पुलिस थानों पर प्राप्त परिवादो पर कार्रवाई, समन्वय पोर्टल पर साइबर अपराध नवीनतम रिकॉर्ड के अपग्रेडेशन, साइबर अपराध प्रकरणों में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी एवं साइबर जागरूकता के प्रचार जैसे सात प्रमुख बिन्दुओं पर फोकस किया गया।

डीजीपी साहू ने बताया कि 'ऑपरेशन साइबर शील्ड' के अंतर्गत 171 प्रकरण दर्ज कर 543 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर 319 के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई। वहीं 52 हजार 317 सिम कार्ड व 27 हजार 292 मोबाइल ब्लॉक कराने के साथ चोरी एवं गुम हुए कुल 5201 मोबाइल भी बरामद किये। इसके साथ ही साइबर अपराधियों द्वारा ठगी गई रकम में से 8 करोड़ 87 लाख 85 हजार 617 रुपए की रकम होल्ड करवा साइबर अपराध में वांछित 133 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही 41.63 लाख रुपए नगद सहित बड़ी संख्या में साइबर ठगी में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, वाहन इत्यादि जब्त किये गए।

डीजीपी साहू ने बताया कि अभियान की सफल क्रियान्वित के लिए समस्त पुलिस अधीक्षकों एवं नोडल अधिकारियों को मुख्यालय स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रदेश भर में की गई कार्रवाई की नियमित मॉनिटरिंग करते हुए साप्ताहिक प्रगति की समीक्षा कर फील्ड अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।