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राजस्थान

मुख्यमंत्री की पहल पर दिवाली से पहले किसानों के खातों में आए 345 करोड़ रुपये

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लोकजीवन संवाददाता

30 अक्टूबर 2026, 11:25 AM 2 मिनट में पढ़ें

मुख्यमंत्री की पहल पर दिवाली से पहले किसानों के खातों में आए 345 करोड़ रुपये

जयपुर: दीपावली के पावन अवसर पर राजस्थान की भजनलाल सरकार ने प्रदेश के किसानों को एक बड़ा आर्थिक संबल प्रदान किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लंबे समय से लंबित पड़े लगभग 345 करोड़ रुपये के फसल बीमा दावों का निस्तारण कर दिया है। इस सरकारी निर्णय से प्राकृतिक आपदाओं और प्रतिकूल मौसम की मार झेल रहे राज्य के नौ जिलों के बीमित किसानों के बैंक खातों में सीधी राहत राशि पहुंचाई गई है।
कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशन और कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा के मार्गदर्शन में लंबित मामलों के निस्तारण को प्राथमिकता दी गई। इसी के तहत रबी 2025-26 में सूखे से प्रभावित पश्चिमी राजस्थान के किसानों के लिए 318 करोड़ रुपये का भुगतान स्वीकृत कराया गया।  इसमें बाड़मेर के किसानों को 53.60 करोड़ रुपये, बीकानेर को 116 करोड़ रुपये, जोधपुर को 48 करोड़ रुपये, पाली को 31 करोड़ रुपये, चूरू को 25.85 करोड़ रुपये तथा जालोर जिले के किसानों को 43.58 करोड़ रुपये का बीमा दावा भुगतान एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड और रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के माध्यम से जारी किया गया।

शिकायत निवारण समिति के कड़े फैसले: 17.60 करोड़ जमा
राज्य सरकार ने किसानों के लंबित दावों पर सख्त रुख अपनाते हुए रिलायंस जनरल इंश्योरेंस की आपत्तियों को खारिज कर दिया। राज्य स्तरीय शिकायत निराकरण समिति के फैसले पर तुरंत कार्रवाई करते हुए जालोर जिले के खरीफ 2024 के लंबित दावों के 10.64 करोड़ रुपये और डूंगरपुर जिले के खरीफ 2025 के 6.96 करोड़ रुपये (कुल 17.60 करोड़ रुपये) बीमा कंपनी द्वारा पात्र किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर करवाए गए।

किसानों की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता
मामले पर विचार व्यक्त करते हुए कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं या मौसम की अनिश्चितता से होने वाले नुकसान की भरपाई समय पर करना सरकार का संकल्प है। दीपावली पर लगभग 345 करोड़ रुपये का यह भुगतान न केवल आर्थिक सहायता है, बल्कि अन्नदाताओं के परिश्रम का सम्मान है। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि बीमा कंपनियों के स्तर पर कोई भी पात्र किसान हक से वंचित न रहे।
 

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