जोहान्सबर्ग । दक्षिण अफ्रीका अपने बॉर्डर और देश में आने-जाने वाले प्रमुख रास्तों पर भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी खत्म करने की कोशिश तेज कर रहा है। एक अधिकारी ने कहा कि गलत कामों में शामिल पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ बर्खास्तगी और आपराधिक मामला भी चलाया जा सकता है। बॉर्डर मैनेजमेंट अथॉरिटी (बीएमए) के कमिश्नर माइकल मासियापाटो ने बताया कि पिछली तिमाही में विभाग ने 57 मामलों का निपटारा किया। ये मामले अंदरूनी नियमों के उल्लंघन, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और दूसरे गलत कामों से जुड़े थे। वहीं 33 मामलों में विभागीय कार्रवाई अभी चल रही है। मासियापाटो ने यह जानकारी जोहान्सबर्ग के ओआर टैम्बो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के दौरान दी।
इस अभियान में कई सरकारी और कानून लागू करने वाली एजेंसियां शामिल हुईं। इनमें स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग यूनिट (एसआईयू), गृह मामलों का विभाग और नेशनल प्रॉसिक्यूटिंग अथॉरिटी शामिल हैं।
समाचार एजेंसी स‍िन्हुआ के मुताबिक, मासियापाटो ने कहा कि देश में आने-जाने वाली जगहों पर होने वाले भ्रष्टाचार में बॉर्डर गार्ड, इमिग्रेशन और कस्टम अधिकारी, पोर्ट ऑपरेटर और दूसरे कर्मचारी शामिल हो सकते हैं, जिनके पास फैसले लेने के कुछ अधिकार होते हैं।
उन्होंने कहा कि इस तरह के गलत कामों में यात्रियों या तीसरे पक्षों के साथ मिलकर शुल्क और करों से बचना, अवैध वस्तुओं की आवाजाही में सहायता करना, नियमित सेवाओं के लिए रिश्वत मांगना और धोखाधड़ी से यात्रा या आव्रजन दस्तावेज जारी करना शामिल हैं।
फरवरी में एसआईयू ने कहा था कि दक्षिण अफ्रीका के इमिग्रेशन सिस्टम को एक तरह से 'बाजार' बना दिया गया था, जहां भ्रष्ट नेटवर्क के जरिए ज्यादा पैसे देने वालों को परमिट और वीजा बेचे जा रहे थे। इन नेटवर्क में सरकारी अधिकारियों के साथ बाहर के लोगों के शामिल होने की बात कही गई थी।
दक्षिण अफ्रीका के गृह मामलों के विभाग ने उस समय बताया था कि ऐसे नेटवर्क के जरिए 2,000 से ज्यादा स्टडी वीजा फर्जी तरीके से जारी किए जाने की पहचान हुई है। विभाग ने कहा था कि इन वीजा को रद्द करने के लिए प्रशासनिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
इमिग्रेशन सिस्टम से भ्रष्टाचार खत्म करना दक्षिण अफ्रीकी सरकार की माइग्रेशन मैनेजमेंट को लेकर व्यापक योजना का भी हिस्सा है, जिसे जून में अपनाया गया था।
इन कदमों की घोषणा करते समय राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने कहा था कि सरकार सीमा सुरक्षा को मजबूत करेगी, इमिग्रेशन कानूनों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी और इमिग्रेशन सिस्टम में भ्रष्टाचार खत्म करने की कोशिश जारी रखेगी।